सब्सिडी क्या है कितने प्रकार की होती है | What is Government subsidy

सब्सिडी क्या है कितने प्रकार की होती है

सब्सिडी क्या है कितने प्रकार की होती है
सब्सिडी क्या है कितने प्रकार की होती है

सब्सिडी क्या है :- सब्सिडी एक प्रकार की वित्तीय सहायता होती है जो सरकार द्वारा किसानों, उद्योगों, उपभोक्ताओं (मुख्य रूप से गरीबों) को प्रदान की जाती है जिसके कारण वांछित लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती हैं। इस लेख में, हम आपको बता रहे हैं कि इस सब्सिडी पर भारत सरकार द्वारा किस तरह की सब्सिडी है और हर साल कितने करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं।


सब्सिडी के कितने प्रकार की होती है :



1. खाद्य सब्सिडी: इस प्रकार की सब्सिडी में, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से गरीबों को खाद्यान्न (चावल, गेहूं, चीनी) आदि प्रदान करती है।
2. किसान सब्सिडी: इस प्रकार की सब्सिडी में उर्वरक सब्सिडी, नकद सब्सिडी, ब्याज माफी, वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी और अन्य उपकरण आदि शामिल हैं।
3. तेल / ईंधन सब्सिडी (पेट्रोलियम सब्सिडी): इस सब्सिडी में सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सस्ते दामों पर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराती है। इसके अलावा एलपीजी, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भी सब्सिडी प्रदान की जाती है।


4. टैक्स सब्सिडी: यह सब्सिडी मुख्य रूप से बड़े व्यावसायिक घरानों को प्रदान की जाती है ताकि ये लोग उच्च लागत की स्थिति में उत्पादन बंद न करें और देश में बेरोजगारी न फैलाएं। कई बार सरकार आयात और निर्यात पर कर में दी जाने वाली सब्सिडी भी उद्योग घरानों को उपलब्ध कराती है।
5. धार्मिक सब्सिडी: यह सब्सिडी सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों को हज यात्रा और अमरनाथ यात्रा करने के लिए दी जाती है। हाल ही में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हिंदू लोगों को 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सब्सिडी देने के लिए अमरनाथ यात्रा दी है।

 6. ब्याज सब्सिडी: इस सब्सिडी के तहत, सरकार शिक्षा ऋण पर ब्याज का भुगतान करती है और किसानों और उद्योगपतियों का ब्याज भी सरकार द्वारा माफ किया जाता है।

सब्सिडी के उद्देश्य: 



सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य लागत और मूल्य के बीच की खाई को कम करना है जिसके माध्यम से जरूरतमंदों को लागत से कम मूल्य पर सामान उपलब्ध कराया जाता है। 

इसके अन्य उद्देश्य हैं:


1. देश में उच्च खपत / उत्पादन को प्रेरित करना
2. कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना
3. समाज कल्याण को बढ़ावा देना

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